अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयानुकूल नभएका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहजता महसुस गर्दै आएका थिए। त्यसैले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ। सचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका कामहरू आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे। उनले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको पनि जानकारी दिए
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन : कविन्द्र बुर्लाकोटी

काठमाडाैं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । विपक्ष दलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अनिवार्य उपस्थितिको मा गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहँदा सत्तारुढ रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्...

नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने एमालेको माग

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको मार्गदर्शक दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसप्रति प्रधानमन्त्री नै मुख्य रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।...

प्रधानन्याधीशको सिफारिस प्रक्रियाले कार्यपालिकाको ईसारामा न्याय सम्पादन हुने खतरा बढेको छः कांग्रेस सांसद मिश्र

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यपालिकाको प्रभावमा न्याय सम्पादन हुने खतरा बढेको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्को नाममा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको इतिहास, परम्परा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाम...

नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने राप्रपाको माग

काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका जनाउनुभएको हो । संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुर...

रास्वपाका उपनेता पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसका सचेतक राईको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले न्यायाधीशकाे बारे रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । प्रतिनिधिसभाकाे बुधबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा बाेल्दै कांग्रेस सचेतक राईले यस्ताे आपत्ति जनाउनुभएकाे हाे ।दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै न्यायाधीशमाथि गरिएको टिप्पणी अराजनीतिक मात्र नभई असंवैधानिक स...

सुकुम्वासी बस्ती खालि गराउने सरकारको कदमविरुद्ध बिहीबार चक्काजाम गरिने

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्ती खालि गराउने सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । संघले बुधवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुठी तथा बिर्ता पीडित समुदायमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठीबास र डोजर अभियानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्...