अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयानुकूल नभएका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहजता महसुस गर्दै आएका थिए। त्यसैले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ। सचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका कामहरू आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे। उनले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको पनि जानकारी दिए
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यार्सागुम्बा उत्पादन घट्दै

मनाङ । विगतमा हिमाली जिल्लाका बासिन्दाका लागि यार्सागुम्बा ‘सुन फल्ने जडीबुटी’ रुपमा लिइन्थ्यो । वैशाख–असार पहिलो सातासम्म हजारौँ मानिस उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने र केही हप्ता खर्कमा पुगेर यार्सागुम्बा सङ्कलन गरी वर्षभरि घर खर्च चलाउने माध्यमको रुपमा पहिचान गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्कले यार्सागुम्बाबाट हुने आम्दानी...

सुनचाँदीको मूल्य आज ह्वात्तै बढ्याे

काठमाडाैं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। बुधबार तोलामा सात सय रूपैयाँले घटेको सुनको मूल्य बिहीबार भने प्रतितोला तीन सय रूपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबार सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार पाँच सय रूपैयाँमा काराेबार भइरहेको जनाएकाे छ। बुधबार सुन प्रतितोला तीन लाख दुई हजार दुई सय रूपैयाँमा कारो...

सुकुम्बासी समस्या समाधानमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ: ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुम्बासी समस्या र त्यसक्रममा भएका घटनाबारे जवाफदेहिताका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनक...

प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा नभई संसद्मा जवाफ दिन माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले वैदिक कालदेखि नै संवाद र सामूहिक निर्णयको परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै लो...

नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख आर्थिक गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्नेमा नेकपाकाे जाेड

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्म अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य बोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाकाे बिहीबार बसेकाे बैठकमा बाेल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्यायिक वितरणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण ग...

कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सरकारसँग एमालेको माग

काठमाडाैं । नेकपा एमाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिहीबार जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे । अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व...