केहि दिनदेखि बजारमा खाना पकाउने. ग्यासको समस्या देखिदै आएको छ । एलपी ग्यासको समस्या भएको लामो समय हुदा सम्म पनि अझै समधान हुन नसकेको हो । केही दिन निगम आफै ग्यास वितरण गरेको थियो । भदौ १ गतेदेखि भने विभिन्न डिपोबाट नै ग्यास वितरण गर्न निगमले निर्देशन दिएको हो । तर पनि अफै सहज रुपमा बजारमा ग्यास पाउन नसकेको जनगुनासो रहेको छ । नेपाल एलपिजी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र सुरक्षा जोखिम न्युनिकरण गर्न सिलिण्डरमा स्थायी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले ग्यास क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेका समस्या समाधानका लागि प्रविधिमैत्री अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । बैठकमा घिमिरेले विगतमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘उपभोक्ता कार्ड’ प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको स्मरण गराउनु भयो । राज्यको लगानी र समय खर्च भएपनि उक्त प्रणालीले नतिजा दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सन्दर्भमा डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली नै उपयुक्त विकल्प भएको दाबी गर्नुभयो ।
सिलिण्डरको भौतिक अवस्था र मर्मतसम्भारका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै घिमिरेले फलामको वस्तु भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था र कच्ची सडकका कारण ढुवानीका क्रममा नयाँ सिलिण्डर समेत कुच्चिने र रङ उप्किने समस्या रहेको उनले जानकारी दिनुभयो । यस्ता सिलिण्डरको नियमित ‘हाइड्रो टेस्ट’ र पेन्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि पेन्टिङका आधारमा मात्र ट्रयाकिङ गर्नु प्रभावकारी नहुने उहाँको तर्क रहेको छ । बजारमा भइरहेको असुरक्षित र अवैध ग्यास रिफिलिङ (पल्टी गर्ने) कार्यप्रति घिमिरेले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालका आधिकारिक उद्योगहरूले ५ केजीका सिलिण्डर नभरिरहेको अवस्थामा पनि बजारमा त्यस्ता सिलिण्डर व्याप्त हुनुले सुरक्षा चुनौती बढाएको बताउनु भयो । जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा यस्तै लापरवाहीका कारण वर्षेनी विस्फोट र धनजनको क्षति हुने गरेको तर्फ उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उपभोक्ताले भोग्नुपरेका विविध समस्या र ग्यास आपूर्तिको अस्तव्यस्तताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहरी क्षेत्रमा घरभाडामा बस्नेहरूले भोग्नुपरेका सास्तीदेखि बजारमा देखिने ग्यासको कृत्रिम अभावसम्मका विषयमा चर्चा गरेका हुन् । उनीहरूले सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वितरण प्रणालीको सरलीकरण र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले घरधनीले कर छल्न उपभोक्तालाई दिने दबाब र ग्यासको अनावश्यक भण्डारण रोक्न सरकारसँग माग गरे । यसका साथै, अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि प्रविधिमैत्री आपूर्ति प्रणालीको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया