काठमाडाैं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले २०४९ सालको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन ठोस कदम चालिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान ऐन र नियमावलीका कमजोरी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया