काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य ले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानूनहरूको अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
आयोगले नेपाल सरकारसँग बजेट मागेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि, मुख्यसचिवले सूचना वर्गीकरणमा चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले केही विषयमा सूचना नदिने प्रावधान गरेकोले, त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
नदिने सूचनाको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी कानूनले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लाई दिएको भए पनि पहल नभएपछि आयोगले संघीय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक निकायहरूलाई पत्राचार गरी सूचना वर्गीकरणको अधिकार सम्बन्धित निकायमै रहेको जानकारी गराएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पारदर्शिता, समान सूचना पहुँच र कानुनी स्पष्टतामार्फत सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया