काठमाडौं । नेपालमा आसन्न निर्वाचनको माहोल तातेसँगै सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक बहस, प्रचार–प्रसार र जनमत निर्माणको मुख्य माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) लगायत प्लेटफर्महरू अहिले उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिकबीच सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक सहभागिता विस्तार गर्ने अवसर दिएको भए पनि गलत सूचना, ध्रुवीकरण र साइबर दुर्व्यवहारजस्ता चुनौती पनि थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालले निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ खुला र पहुँचयोग्य बनाएको छ । पहिले मुख्यधार सञ्चारमाध्यममा सीमित हुने राजनीतिक जानकारी अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत छिटो र व्यापक रूपमा फैलिन थालेको छ । यसले मतदाता सचेतना बढाउन सहयोग पुगेको बताइन्छ ।
मतदाता सचेतनामा सकारात्मक प्रभाव
निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, उम्मेदवारको परिचय, दलका घोषणापत्र र राजनीतिक बहसबारे जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि मतदाता, विशेषगरी युवामा राजनीतिक चासो बढेको देखिन्छ । पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक बहसमा सक्रिय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्मले युवालाई आफ्नो धारणा खुला रूपमा राख्ने अवसर दिएको छ । लाइभ कार्यक्रम, भिडियो सन्देश, अनलाइन बहस र कमेन्टमार्फत मतदाताले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिने संस्कार विस्तार भइरहेको छ ।
साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्लेटफर्म
सामाजिक सञ्जालले साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि समान अवसर दिएको छ । ठूलो आर्थिक स्रोत बिना पनि उनीहरूले आफ्ना एजेन्डा र विचार जनतासम्म पुर्याउन सकेका छन् । यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई केही हदसम्म समावेशी बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
मुख्यधार सञ्चारमाध्यममा स्थान नपाउने आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक बहसको दायरा फराकिलो भएको देखिन्छ ।
भ्रामक सूचना र अफवाहको जोखिम
तर सामाजिक सञ्जालको यही तीव्रता गलत सूचना फैलिने प्रमुख माध्यम पनि बनेको छ । मनगढन्ते समाचार, सम्पादित भिडियो, पुराना घटनालाई नयाँ भन्दै प्रचार गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचनको समयमा बढी देखिने गरेको छ ।
सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यस्ता भ्रामक सामग्रीले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढाउन सक्छ । तथ्य जाँच नगरी सामग्री सेयर गर्ने प्रवृत्तिले समस्या अझ जटिल बनाएको बताइन्छ ।
घृणात्मक अभिव्यक्ति र सामाजिक ध्रुवीकरण
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेसँगै घृणात्मक अभिव्यक्ति, ट्रोलिङ र व्यक्तिगत आक्रमण पनि बढेको छ । जाति, धर्म, क्षेत्र वा राजनीतिक विचारका आधारमा विभाजन सिर्जना गर्ने सामग्रीले सामाजिक सद्भावमा असर पारेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विशेषगरी महिला उम्मेदवार, पत्रकार र सक्रिय नागरिकमाथि लक्षित गालीगलौज र साइबर दुर्व्यवहार बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
एल्गोरिदम र ‘Echo Chamber’ को प्रभाव
डिजिटल प्लेटफर्मका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूकै रुचिअनुसार सामग्री देखाउने हुँदा फरक विचारप्रति असहिष्णुता बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । एउटै धारणा मात्र बारम्बार देखिँदा तथ्यभन्दा भावनामा आधारित निर्णय बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ र स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धमा असर
लगातार राजनीतिक विवाद, नकारात्मक समाचार र आक्रामक बहसले मानसिक तनाव बढाउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताउँदा सामाजिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा पनि असर पर्ने देखिएको छ ।
डिजिटल साक्षरता र नियमनको चुनौती
नेपालमा डिजिटल साक्षरता अझै पर्याप्त नभएकाले सूचना पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहेको बताइन्छ । यसका साथै सामाजिक सञ्जाल नियमन, आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्ने, गलत प्रचार र घृणात्मक सामग्रीबाट टाढा रहनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
सन्तुलित प्रयोग आवश्यक
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल आफैँमा न सकारात्मक हो न नकारात्मक—यसको प्रयोगले नै प्रभाव निर्धारण गर्छ । सचेत नागरिक, जिम्मेवार मिडिया, पारदर्शी राजनीतिक दल र प्रभावकारी राज्य संयन्त्र भए सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
निर्वाचनलाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन डिजिटल साक्षरता विस्तार, तथ्य जाँचको प्रवर्द्धन र जिम्मेवार प्रयोग अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया