सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याउनुभएको थियो। १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक विवादका कारण लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने रहेको उल्लेख गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउँदै सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए।

यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो। लामो समय निष्क्रियजस्तै रहे पनि पछिल्लो चरणमा यसलाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो। ३ भदौ २०८२ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफलसमेत भएको थियो।

यसबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दै विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला ‘जेनजी आन्दोलन’ चर्किएको थियो। २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

सोही अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न चाहे सरकारले नयाँ विधेयक पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना संशोधन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।