निर्वाचन घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको छ।

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र बिना मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको छ भने कुल रोजगारीको ८६ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ। तर, यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ताको रूपमा सम्मान गर्दै यसको मनोबल उच्च राख्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति, मनोबल न्यून स्तरमा

पछिल्ला आन्दोलनहरूले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको जानकारी दिनुभयो। समग्र नोक्सानी झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उहाँको दाबी छ।

यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको भन्दै उहाँले पुँजी पलायनको जोखिम बढेको चेतावनी दिनुभयो। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न इच्छुक नभएको अवस्थाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार अपरिहार्य

महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उत्साहित बनाउन नसकेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित, नवप्रवर्तनमुखी, उद्यमशील र समावेशी आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानून, नियमावली र कार्यविधि खारेज, संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। साथै, नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ आइकन थप गरी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै प्रक्रिया एक वर्षभित्र डिजिटलाइज्ड गर्ने र वार्षिक व्यवसाय नवीकरण खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

निजी क्षेत्र संरक्षण योजना र सुरक्षा व्यवस्था

पछिल्ला आन्दोलनपछि उद्योग, व्यवसाय र निजी आवासको सुरक्षाको विषय गम्भीर बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव गरेको छ।

यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा, औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि एकद्वार द्रुत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आर्थिक तथा व्यवसायिक कसुरको अनुसन्धान एकै निकायबाट हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।

कृषि, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका प्रस्ताव

कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघले ‘प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम’ घोषणा गरी प्राङ्गारिक नगदे बाली प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र शीघ्र जारी गर्ने, अनुदान डिजिटल माध्यमबाट वास्तविक किसानसम्म पु¥याउने सुझाव दिएको छ।

‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली कृषि उत्पादन खाडी मुलुकमा निर्यात सहज बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै हिलस्टेसनमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, थिमपार्क जस्ता संरचनालाई पूर्वाधार तथा आयकर छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा, नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति, एकीकृत लगानी संहिता निर्माण र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले राखेको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र स्टार्टअप क्षेत्रका माग

महासंघले जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुटको समयसीमा २०९२ सम्म विस्तार, जलाशययुक्त आयोजनामा थप सुविधा र ह्वीलिङ चार्ज कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याकपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको सहज सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन, १० वर्ष पूर्ण कर छुट, थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम र आईटी मल स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

कर प्रणाली सुधारको प्रस्ताव

कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) प्रणाली लागू गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा क्रमशः कर घटाउने, पुनःलगानीमा ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने र एकीकृत गैरकर छाता ऐन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ।