सरकारको प्राथमिकतामाथि सांसदको प्रश्न, जनताको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन आग्रह

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नुभन्दा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले चाडपर्वका बेला बढ्दो महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन र विपद् प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापनामा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकले अझै राहत र आवास सुविधा नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको भनिए पनि पीडितले पाउनुपर्ने मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडासमेत नपाएको उनको भनाइ रहेको थियो । विस्थापित नागरिकलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अवस्था सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको पुनस्र्थापनाको समयसीमा स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।

विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा, सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन् । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन् । धर्मका आधारमा समाजलाई विभाजित गर्ने गतिविधिले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको अभियानलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण र कसैलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने धारणा राखिन् । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा सल्लाहकारको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पार्न उनले माग गरिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्साना बानुले भने तिहारलगायत चाडपर्वका बेला काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा बढ्ने सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

असन, इन्द्रचोक, न्युरोड र जनबहाल क्षेत्रमा किनमेल गर्नेको भीड बढ्दा पैदलयात्रीले समेत आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताइन् । चाडपर्वको किनमेल अवधि नसकिएसम्म मुख्य बजार क्षेत्रमा एम्बुलेन्स र दमकलबाहेक तीनपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आवागमन अस्थायी रूपमा रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । बैठकमा सांसदहरूले महँगी नियन्त्रण, विपद् प्रभावितको पुनस्र्थापना, सुशासन, सामाजिक सद्भाव र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।