कानुन नबन्दै ४६४ निजामती कर्मचारीले छाडे सरकारी जागिर, अवकाश व्यवस्थाको त्रास

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरकारी कर्मचारीमा अन्योल बढिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म ४६४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्यांकअनुसार गत साउन १ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म चार जना सचिवसहित ४६४ कर्मचारीले सरकारी सेवा छाडेका हुन् । 

राजीनामा दिनेमा २०७ जना राजपत्राङ्कित र २५७ जना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू सबैको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । राजीनामा दिनेमा चार सचिव, ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत छन् । त्यस्तै, १३७ जना नायब सुब्बा तथा खरिदार र १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि जागिर छाडेका छन् । कर्मचारीको राजीनामाको प्रमुख कारणका रूपमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरिएको छ ।

विधेयकमा नयाँ ऐन लागू हुँदाका बेला ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसले लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण सुविधामा असर पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूमा चिन्ता बढाएको देखिन्छ ।

राजीनामा दिने कर्मचारीले आधिकारिक रूपमा घरायसी तथा व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले सबै कर्मचारीले विधेयककै कारण जागिर छाडेको भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाकै कारण कर्मचारीले समयअगावै सेवा छाड्न थालेको घटनाले सरकारी प्रशासनमा अनुभवी जनशक्ति टिकाइराख्ने चुनौतीसमेत देखाएको छ । विशेषगरी सचिव र सहसचिवजस्ता उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामाले प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ ।