मेलमिलापलाई विश्वसनीय बनाउन न्यायाधीशलाई पनि संलग्न गराउने प्रस्ताव ः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवाद समाधान प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउन न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन् । बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले न्यायाधीशको उपस्थितिमा हुने मेलमिलापले विवादमा संलग्न पक्षको विश्वास बढाउने बताइन् ।

स्थानीय तहमा हुने सामान्य विवाददेखि पारिवारिक झगडासम्म मेलमिलापबाट समाधान गर्न सके अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै नागरिकले छिटो न्याय पाउनेछन् । न्यायाधीशको रोहबरमा विवाद समाधान हुँदा त्यसको सामाजिक र संस्थागत विश्वसनीयता पनि बढ्ने उनको तर्क छ ।

तर न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एशोसिएशन, सांसद तथा अन्य सरोकारवालाले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशको न्यायिक जिम्मेवारी र मेलमिलापकर्ताको भूमिकाबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मन्त्री गौतमले भने प्रस्तावलाई अनिवार्य व्यवस्था बनाउन खोजिएको नभई मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।

सरोकारवालाको असहमति रहेमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताइन् । उनले विशेषगरी परिवारभित्रका सदस्य तथा दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा सम्बन्धमा लामो समयसम्म तिक्तता रहने भएकाले आपसी सहमतिबाटै समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मेलमिलापमार्फत दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद टुंग्याउन सके न्यायिक प्रक्रिया सहज हुने र नागरिकको समय तथा खर्चसमेत बचत हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।