मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई किन लगियो ?

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले आइतबार बिहान महाराजगन्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि नेपालको न्यायिक तथा सुरक्षा वृत्तमा एउटा असाधारण बहस सुरु भएको छ।

राति करिब ३ बजे घरमा सुतिरहेका जबरालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले लिएर गयो। सुरुमा प्रहरीकै उच्च स्रोतले उनलाई ‘पक्राउ’ गरिएको जानकारी दियो। तर केही घण्टापछि प्रहरीको व्याख्या फेरियो।

प्रहरीले जबरालाई कुनै आपराधिक मुद्दामा पक्राउ नगरेको, बरु उनीमाथि सुरक्षा खतरा देखिएकाले सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको बतायो। दिउँसो भने उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर घर पठाइयो र अब निवासमै सुरक्षा दिने प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाको यही क्रमले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ—यदि जबरामाथि वास्तविक सुरक्षा जोखिम थियो भने उनलाई घरबाटै प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो ?

र अर्को प्रश्न—यदि यो पक्राउ थिएन भने उनलाई करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राख्नुको कानुनी हैसियत के थियो ?

अहिलेसम्म यी प्रश्नको पूर्ण र स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन।

रातको सन्नाटामा प्रहरी घर पुग्यो, जबराले भने– ‘घरमै सुरक्षा बढाइदिनुस्’

प्रहरीको टोली महाराजगन्जस्थित जबराको निवासमा पुग्दा उनी र परिवारका सदस्यहरू सुतिरहेका थिए।

परिवारका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरूले जबरालाई उनीमाथि सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी दिएका थिए। जबराले भने आफूलाई त्यस्तो कुनै जोखिमबारे जानकारी नभएको भन्दै घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाइदिन आग्रह गरेका थिए।

तर प्रहरीले उनलाई आफ्नै साथमा आउन आग्रह गर्‍यो।

प्रकाशित विवरणअनुसार केही समयको छलफलपछि जबरा प्रहरीसँगै टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे। एउटा विवरणमा प्रहरी टोली राति करिब १२ः३० बजे नै निवास पुगेको र उनलाई कार्यालय लैजान करिब डेढ घण्टा कुराकानी गर्नुपरेको उल्लेख छ।

बिहान करिब ३ बजे उनी प्रहरी कार्यालय पुगेपछि भने प्रहरीबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर सार्वजनिक भयो।

तर केही घण्टामै प्रहरीको भाष्य बदलियो।

प्रहरीको भनाइ : ‘पक्राउ होइन, सुरक्षा दिन ल्याएका हौँ’

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बताएका छन्।

एसपी रामेश्वर कार्कीले पनि जबरालाई कुनै मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सुरक्षा चुनौती महसुस भएपछि उनलाई कार्यालय ल्याइएको हो।

तर प्रहरीले अहिलेसम्म सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिएको छैन।

सुरक्षा खतरा के थियो ?

प्रहरीले खतरा थियो भने पनि त्यो खतरा कसबाट थियो, कहाँबाट सूचना आयो, सम्भावित आक्रमण कस्तो थियो र सूचना कति विश्वसनीय थियो भन्ने खुलाएको छैन।

‘सुरक्षा कारण’ देखाउँदै खतरा सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रहरीको तर्क छ।

तर यही गोपनीयताले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाएको छ।

किनकि जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने गरी खतरा यति गम्भीर थियो भने उनलाई घरमै थप सुरक्षा दिन सकिने विकल्प किन प्रयोग भएन ?

जबराले स्वयं त्यही विकल्प मागेका थिए।

‘जेनजीबाट थ्रेट छ’ भनिएको थियो? परिवारको दाबी

जबराका भाइ प्रभुशमशेरले प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो दाइलाई ‘जेनजीबाट थ्रेट छ’ भन्दै लिएर गएको बताएका छन्।

प्रभुशमशेरका अनुसार प्रहरी टोली आएपछि जबराले आफूलाई जानकारी गराएका थिए र त्यसपछि आफूलाई प्रहरी कार्यालय लगिएको उनले बताएका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ।

‘जेनजीबाट खतरा’ भन्ने कुरा प्रहरीको विस्तृत आधिकारिक वक्तव्यबाट पुष्टि भएको छैन।

प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा यति मात्र भनेको छ—जबरामाथि भौतिक क्षति हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको सूचना थियो।

त्यसैले ‘जेनजीबाट खतरा’ भन्ने विषयलाई अहिले परिवारको भनाइका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रहरीले खतरा कसबाट थियो भन्ने औपचारिक रूपमा खुलाएको छैन।

तथ्यबक्स : अहिलेसम्म के–के पुष्टि भयो ?

समय : आइतबार बिहान करिब ३ बजे जबरालाई निवासबाट टेकु लगिएको।

स्थान : महाराजगन्जस्थित निवास → काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु।

प्रहरीको प्रारम्भिक भनाइ : जबरा पक्राउ परेका।

पछिल्लो प्रहरी भनाइ : सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको, कुनै मुद्दा चलाउने योजना छैन।

परिवारको भनाइ : सुरक्षा खतरा भए घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाउन आग्रह गरिएको थियो।

खतराको प्रकृति : प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।

खतरा कसबाट : प्रहरीले खुलाएको छैन।

पक्राउ पुर्जी : सार्वजनिक विवरणअनुसार टोलीले अदालतको पक्राउ पुर्जी देखाएको थिएन।

रिहाइ : केही घण्टापछि आफन्तको जिम्मा लगाएर घर पठाइयो।

अहिलेको व्यवस्था : जबराको निवासमै सुरक्षा दिने प्रहरीको भनाइ।

कानुनी प्रश्न : पक्राउ थिएन भने प्रहरी कार्यालयमा किन ?

घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ। तत्काल पक्राउ आवश्यक भए कारण खुलाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने मनासिब कारणजस्ता विशेष अवस्थाका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था पनि छ।

तर जबराको हकमा प्रहरीले उनलाई कुनै आपराधिक कसुरमा पक्राउ गरेको हो भन्ने कुरा नै अस्वीकार गरिरहेको छ।

यही कारण कानुनी बहस थप जटिल बनेको छ।

यदि पक्राउ नै होइन भने—

उनलाई प्रहरी कार्यालयमा कुन कानुनी हैसियतमा राखियो ?
सुरक्षा प्रयोजनका लागि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत प्रहरी कार्यालय लैजान मिल्छ ?
त्यसका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ?
सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गर्ने अधिकार र प्रक्रिया के हो ?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रहरीले दिएको छैन।

अर्कोतर्फ, यदि यो औपचारिक पक्राउ थियो भने त्यसको कानुनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा जरुरी पक्राउको प्रक्रिया के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपाल कानून आयोगमा रहेको प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार जरुरी पक्राउ पूर्जी प्रयोग गरिएको अवस्थामा पनि पक्राउको कारणसहित अदालतबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया उल्लेख छ।

त्यसैले ‘पक्राउ होइन’ भन्ने प्रहरीको व्याख्या र ‘पक्राउ’ भएको प्रारम्भिक प्रहरी विवरणबीचको अन्तर अहिले कानुनी बहसको मुख्य विषय बनेको छ।

मानव अधिकार आयोगलाई पनि भेट्न दिइएन

घटना थप संवेदनशील बन्नुको अर्को कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग जोडिएको छ।

जबरालाई भेटेर उनको अवस्था बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो।

तर आयोगको टोलीलाई प्रहरीले जबरासँग भेट्न दिएन।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार टोली करिब ४५ मिनेट कार्यालयको गेटमा बसेर फर्किएको थियो। आयोगले जबरा पक्राउ परेको र पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको सूचनापछि अवस्था बुझ्न टोली पठाएको जनाएको छ।

प्रहरी पक्षबाट भने एसएसपी खड्काले आयोगको टोली आएकोबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ।

यसले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयमा सीमित नराखी राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र अनुगमनको प्रश्नसँग पनि जोडेको छ।

नेपाल बारको प्रश्न : ‘उद्देश्य के हो, स्पष्ट हुनुपर्छ’

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि घटनाको उद्देश्य र आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ।

बार अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रारम्भिक रूपमा मध्यरातमा पक्राउ गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्।

तर उनले बारले जबराविरुद्ध कुनै भ्रष्टाचार वा अन्य कसुर भए त्यसको अनुसन्धानको विरोध नगर्ने पनि स्पष्ट गरेका छन्।

बारको मुख्य प्रश्न अहिले जबरालाई किन नियन्त्रणमा लिइयो र यसको उद्देश्य के हो ? भन्नेमा केन्द्रित छ। यो भ्रष्टाचारविरोधी सरकारी कारबाही हो, राजनीतिक उद्देश्य हो वा अन्य कुनै कारण हो भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र संस्थागत धारणा बनाउने बारको भनाइ छ।

यसले घटनामा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता देखाउँछ।

जबरामाथि विगतमा उठेका आरोप वा विवाद एउटा विषय हो। तर उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया अर्को विषय हो।

यी दुई विषयलाई एउटै बनाएर हेर्नुभन्दा अलग–अलग परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कांग्रेसले माग्यो कानुनी आधार

नेपाली कांग्रेसले पनि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबाटै फरक–फरक धारणा आएको भन्दै कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले यदि गिरफ्तारी पछाडि विशेष सुरक्षा चुनौती, अनुसन्धानको आवश्यकता वा अन्य असाधारण परिस्थिति थियो भने त्यसको विश्वसनीय आधार राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेसले कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै गिरफ्तारी आफैंमा दोष प्रमाणित गर्ने आधार नभएको पनि जनाएको छ।

यसले बहसलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि कानुनी प्रक्रिया र राज्यको जवाफदेहितातर्फ तानेको छ।

किन महत्त्वपूर्ण छ चोलेन्द्रको पक्राउ ?

चोलेन्द्रशमशेर जबरा सामान्य नागरिक मात्र होइनन्।

उनी नेपालको सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्। २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा २०७८ फागुनमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए।

लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको उक्त महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही सेप्टेम्बर ९ मा फैसला गर्दै त्यसको औचित्य समाप्त भएको ठहरसहित सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको थियो।

त्यसको केही समयपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको घटनाले स्वाभाविक रूपमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तको ध्यान तानेको हो।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—

महाअभियोगसम्बन्धी पुरानो विवाद र अहिलेको सुरक्षा कारबाही एउटै विषय हुन् भन्ने आधिकारिक आधार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

प्रहरीले हालको घटनाको कारण सुरक्षा खतरा मात्रै बताएको छ।

‘जोखिम नै थियो त ?’—अहिलेसम्मको तथ्यले के भन्छ ?

यो घटनाको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो।

प्रहरी भन्छ—खतरा थियो।

परिवार भन्छ—जबरालाई त्यस्तो खतरा भएको जानकारी थिएन।

प्रहरीले भन्छ—सुरक्षित राख्न ल्याइयो।

परिवारको भनाइ—घरमै सुरक्षा बढाउन सकिन्थ्यो।

प्रहरीले भन्छ—कुनै मुद्दा चलाउने योजना छैन।

तर प्रारम्भिक प्रहरी सूचना—‘पक्राउ’।

यिनै विरोधाभासी विवरणले घटनालाई अन्योलपूर्ण बनाएको हो।

अहिलेसम्म सार्वजनिक तथ्यका आधारमा जबरालाई कुनै समूहले आक्रमण गर्ने तयारी गरेको थियो भन्ने स्वतन्त्र र विस्तृत प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैगरी प्रहरीले सुरक्षा खतरा बनावटी थियो भन्ने प्रमाण पनि सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसैले अहिले नै ‘खतरा वास्तविक थिएन’ वा ‘खतरा निश्चित रूपमा थियो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने आधार पर्याप्त छैन।

पुष्टि हुन बाँकी कुरा नै घटनाको केन्द्रमा छ।

घरमै सुरक्षा दिन सकिने थियो भने टेकु किन ?

जबरालाई आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाइयो।

प्रहरीका अनुसार अब उनको निवासमै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ।

एसएसपी खड्काका अनुसार जबराले घरमै बस्न सहज महसुस गरेपछि त्यहीँ सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो।

यही निर्णयले घटनाको पहिलो चरणमाथि अर्को प्रश्न जन्माउँछ।

यदि घरमै पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने राति उनलाई घरबाटै हटाएर प्रहरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यसको उत्तर सुरक्षा सूचनाको प्रकृतिसँग जोडिएको हुन सक्छ।

यदि प्रहरीले प्राप्त गरेको सूचना तत्कालै घरमा आक्रमण हुनसक्ने किसिमको थियो भने प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षित स्थान ठानिएको हुन सक्छ।

तर त्यस्तो सूचना के थियो भन्ने खुलाइएको छैन।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रहरीको निर्णयको आवश्यकता र अनुपातबारे स्वतन्त्र निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यो सुरक्षा मूल्यांकन सार्वजनिक रूपमा परीक्षणयोग्य बनाउने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिन्छ।

अब के स्पष्ट हुन बाँकी छ ?

यो घटना केही घण्टामा सकिएको देखिए पनि यसले उठाएका प्रश्न भने सजिलै सकिने देखिँदैन।

१. सुरक्षा खतरा कस्तो थियो ?

प्रहरीले खतरा भएको भनेको छ। तर खतरा के थियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन।

२. खतरा कसबाट थियो ?

परिवारले ‘जेनजी’को नाम लिएको छ। प्रहरीले भने समूहको नाम सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन।

३. प्रहरी कार्यालयमै किन लैजानुपर्‍यो ?

जबराले घरमै सुरक्षा बढाउन आग्रह गरेको परिवारको भनाइ छ। त्यसको सट्टा कार्यालय लैजानुपर्ने कारण खुलाइएको छैन।

४. पक्राउ थियो कि सुरक्षा नियन्त्रण ?

प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणमा ‘पक्राउ’ भनियो। पछि ‘सुरक्षित स्थानमा राख्न ल्याइएको’ भनियो।

५. कानुनी आधार के थियो ?

यदि आपराधिक पक्राउ थिएन भने सुरक्षा नियन्त्रणको कानुनी आधार के थियो भन्ने स्पष्ट छैन। यदि पक्राउ थियो भने पक्राउसम्बन्धी प्रक्रिया के अपनाइयो भन्ने प्रश्न छ।

६. मानव अधिकार आयोगलाई किन भेट्न दिइएन ?

आयोगको टोलीले जबरालाई भेट्न खोज्दा प्रहरीले भेट्न नदिएको विषयमा आयोगले आपत्ति जनाएको छ।

७. अब अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रहरीले जबराविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएको छ। तर घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा सूचनाबारे थप छानबिन वा सार्वजनिक स्पष्टीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन।

अन्तिम प्रश्न : खतरा कसलाई थियो—जबरालाई कि प्रक्रियालाई ?

चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट प्रहरीले लगेको घटना अहिले एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित विषय रहेन।

यसले राज्यले कुनै नागरिकलाई ‘सुरक्षा खतरा’ देखाएर उसको आवागमन नियन्त्रण गर्न खोज्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

सुरक्षा निकायसँग जोखिम रोक्ने जिम्मेवारी हुन्छ। सम्भावित आक्रमण रोक्नु प्रहरीको दायित्वभित्र पर्छ। तर त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया, मानव अधिकार र राज्यको जवाफदेहितासँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ, जबरा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण उनलाई कानुनभन्दा माथि राखिनुपर्छ भन्ने पनि होइन।

तर उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् वा सामान्य नागरिक—राज्यले नियन्त्रणमा लिँदा अपनाउने कानुनी मापदण्ड स्पष्ट र समान हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक तथ्यले यति मात्र भन्छ—

जबरालाई राति घरबाट टेकु लगियो। प्रहरीले सुरुमा पक्राउको पुष्टि गर्‍यो। पछि सुरक्षा खतरा देखेर सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बतायो। खतरा के थियो र कसबाट थियो भन्ने खुलाएन। मानव अधिकार आयोगले भेट्न खोज्दा भेट्न पाएन। केही घण्टापछि जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाइयो र अहिले निवासमै सुरक्षा दिने भनिएको छ।

अब राज्यबाट अपेक्षित उत्तर तीनवटा छन्—

खतरा के थियो ?

जबरालाई घरबाटै किन लैजानुपर्‍यो ?

र त्यसका लागि कानुनी आधार के थियो ?

यी तीन प्रश्नको तथ्यसहितको उत्तर आएपछि मात्रै मध्यरातको त्यो घटनाको वास्तविक उद्देश्य र औचित्यबारे स्पष्ट चित्र बन्नेछ।

अहिलेसम्म भने ‘सुरक्षा खतरा’ प्रहरीको दाबी हो, तर त्यो खतरा कति वास्तविक, कति गम्भीर र किन प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्‍याउनुपर्ने स्तरको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी नै छ।