भ्रष्टाचारको शैली फेरिँदैछ, नियन्त्रणका लागि आयोग पनि प्रविधिमैत्री बन्दैछ: प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले पनि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्दै राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै निकाय र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको बताए ।

‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग आफैँ पनि संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत रूपमा परिमार्जित हुँदै गएको छ,’ राईले भने, ‘अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्न जोड दिइएको छ ।’

उनका अनुसार आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ । यसबाट प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषण प्रक्रिया थप विश्वसनीय बनेको उनले बताए । साथै अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशेषीकृत कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आदानप्रदानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत जोड्दा कुल ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा कायम भएका थिए ।

तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनमार्फत फछ्र्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। संघीय तहसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा (३३.९८ प्रतिशत) र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राईले तथ्यहीन तथा दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा अनावश्यक चाप पर्ने भएकाले उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

आयोगले समीक्षा अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका ८७४ प्रकरणमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ । ५८५ वटा तामेलीमा राखिएको, ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइएको, सात वटामा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको तथा १७ वटा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस–रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा रहेका छन् । यस्तै राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस–रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार ती मुद्दाका प्रतिवादीबाट कैद तथा जरिवानासहित २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ,’ राईले भने, ‘तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको सक्रिय भूमिका बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।’

आयोगले विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार निर्भीक, निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले काम गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो ।