काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले औद्योगिक विकासका लागि स्थापना गरिएको लिमिटेडको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै संस्था जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निकायजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन तथा अवलोकनपछि समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । लिमिटेडले देखाएका केही सफल उद्योगको मात्र अवस्था राम्रो देखिए पनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ ।
समितिले कोकाकोला, गोल्डस्टार र नेबिकोजस्ता स्थापित उद्योगको अवलोकन गरे पनि धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगभन्दा शोरुम र वर्कसप सञ्चालन भइरहेको पाइएको सभापति अन्सारीले बताए ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा गैरऔद्योगिक गतिविधि सञ्चालन हुनु गलत भएको भन्दै उनले यस्ता गतिविधि हटाउन पाँच वर्षसम्मको समय दिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
‘औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि हो, अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होइन । त्यसैले स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ अन्सारीले भने ।
उनले उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा लिजमा लिन लामो प्रशासनिक प्रक्रिया झेल्नुपरेको गुनासो गरेको बताए । जग्गा वितरण प्रक्रिया व्यावसायिक ब्रोकरको शैलीमा चलेको भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो आएको उनको भनाइ छ ।
सभापति अन्सारीले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने, उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोग कसरी गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
समितिले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अब छलफलमा मात्र सीमित नभई ठोस कदम चाल्ने जनाएको छ । यसका लागि चाँडै शक्तिशाली उपसमिति गठन गरी निश्चित समयभित्र व्यवस्थापन सुधार र नीतिगत परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा काठमाडौंभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदूषणरहित उद्योग तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत आएको छ ।
काठमाडौंमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने भएकाले आईटी पार्कको अवधारणामा काम गर्न सकिने विषयमा समितिले छलफल सुरु गरेको छ ।
सभापति अन्सारीले आगामी दिनमा गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । अबका अनुगमन पूर्वजानकारी दिएर मात्र नभई छड्के रूपमा समेत गरिने र त्यसका लागि साना टोली बनाएर खटाइने उनले जानकारी दिए ।
समितिले आगामी साता पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया