विपद्‌मा परेकालाई तुच्छ टिप्पणी गर्ने रास्वपा सदस्यलाई पार्टीबाट निकाल्छौँ : सभापति लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकको आक्रोश र पीडालाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक स्थलमा तुच्छ टिप्पणी नगर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले विपद्का बेला पीडित नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने व्यक्तिमाथि राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमेत संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले पीडित नागरिकमाथि अमानवीय दुर्व्यवहार भए त्यसविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पीडामा रहेका नागरिकलाई कतैबाट अमानवीय दुर्व्यवहार हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि हामी निर्मम हुन्छौँ भनेर विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने होइन, राज्य निर्मम र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखाइदिनुहोला ।”

सभापति लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकलाई होच्याउने तथा उनीहरूको पीडामाथि तुच्छ टिप्पणी गर्ने अन्ध समर्थक रास्वपालाई आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई लक्षित गरी आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले हालको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । साथै बाढीको कारण, क्षति र त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभयो ।

गत भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । रास्वपा, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो ।

उक्त संकल्पको दशौँ बुँदामा विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख थियो । यस्तो संयन्त्रले संकटका समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर उक्त सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसबीच भदौ १६ गते दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी उक्त बैठकले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका काममा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो ।

दोस्रो सर्वदलीय बैठकपछि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने विषयमा बाटो खुला भइसकेको रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताउनुभएको थियो ।

केन्द्रमा भने संयन्त्र गठनका विषयमा दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार एउटा विकल्प संसदीय समिति गठन गर्ने र अर्को संसद् बाहिर छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषय थियो ।