तत्काल कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गरियोस्: सांसद लामा

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव
अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् ।

न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महँगो भएकाले सरकारले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सांसद लामाको तर्क थियो । त्यसैगरी उनले कानुन व्यवसायीहरूले पनि सेवा शुल्क बापत कर दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने खालका सबै कानुन खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन् ‘कानुन सर्वसुलभ हुनुपर्यो । कानुन महँगो हुनु भएन । सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्ने हुनुपर्यो । त्यसका लागि सरकारले उहाँहरूको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गर्नु पर्यो र उहाँहरूले पनि कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । सबैले कर तिर्नुपर्दछ भने उहाँहरूले पनि तिर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको जुन बस्ती छ । त्यहाँ बफरजोन भनेर लागू गरिएको छ । यसले प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूलाई असाध्यै दुख दिएको छ । वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ । तर यहाँ वन्यजन्तुको जीवन भन्दा पनि मानवको जीवनलाई सस्तो बनाइएको छ । वन्यजन्तु आएर आक्रमण गर्यो भने फोटो खिचेर इभिडेन्स बुझाउनु भन्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फोटो खिच्न भ्याइँदैन नि । फेरी कसले क्यामेरा लिएको बसेको हुन्छ र रु अनि झुटा मुद्दा लगाउनेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’

सांसद लामाले झूटा मुद्दा लगाउने माथि पनि कारबाही हुने गरी कानुन व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।