उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टी ले आगामी पाँच वर्षभित्र ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता–पत्रमा हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आईटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी निर्वाचनका लागि नीति सार्वजनिक गरेको हो । संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल मा गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, सहकारी ठगी पीडितलाई न्याय तथा मिटरब्याज नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । निर्यात २०३० सम्म १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ ऊर्जा निर्यात बढाएर वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आईटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा २०३५ सम्म ३५ देखि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने तथा वार्षिक १० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याज ऋण, स्टार्टअप अनुदान र निब्र्याजी ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । साथै पूर्वाधारतर्फ ५ वर्षमा ८ हजार किमी कालोपत्रे सडक, ४ हजार किमी ग्राभेल सडक र ३ हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्लस–२ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ श्रमबजार प्रवेश भत्ता र नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, टेलिमेडिसिन र मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रतर्फ मेडल विजेता राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने योजना अघि सारिएको छ । साथै देशभर क्रिकेट स्टेडियम तथा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

सुशासन र संरचनागत सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा शासन खर्च घटाउन संसद र सरकारको संरचना सानो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।