तीन तहका सरकारबीचका कानूनमा एकरूपता अभाव : विधायन व्यवस्थापन समिति

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा ती प्रदेशका केही स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषय, तथा प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।

अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि कतिपय आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको उनले बताइन्। त्यस्तै, निर्माण भइसकेका कानूनहरूमा समेत संघ र प्रदेशस्तरका कानूनबीच पर्याप्त एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

सभापति दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनलाई सदस्यहरूले दिएका सुझाव समेटेर पूर्णता दिई राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार तीन तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कानून निर्माण प्रक्रियामा कसरी अभ्यास भइरहेको छ भन्ने विषयमा अनुभव आदानप्रदान समेत गरिएको थियो।

उनले संघ सरकारले आवश्यक केही कानून समयमै निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था देखिएको पनि उल्लेख गरिन्। साथै स्थानीय तहमा कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।