राजदूत नियुक्ति विवादले उठायो गैरआवासीय नेपालीप्रति रास्वपाको नीतिमाथि प्रश्न

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति विवादले गैरआवासीय नेपालीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दृष्टिकोणबारे बहस सिर्जना गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले राजदूत नियुक्ति प्रकरणलाई जोड्दै विदेशमा रहेका नेपालीका अधिकार र रास्वपाले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन वाचापत्रको बुँदा नम्बर ९९ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति तथा लगानीको सहजीकरण र विदेशमा आर्जित सीप तथा पुँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने विषय प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।

तर, यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बहस उठेको छ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको नियुक्तिसँग जोडिएको स्थायी आवासीय अनुमतिसम्बन्धी विषयले पनि ध्यान खिचेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्ड, योग्यता र प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।

नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत धारणा वा अनुमानका आधारमा नभई प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुनुपर्ने विषयले महत्त्व पाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । तर, उनीहरूलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई देशको विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने र उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

राजदूत नियुक्ति प्रकरणले रास्वपाका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धबारे थप बहसको आवश्यकता देखाएको छ ।