भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माण अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचाररहित देश निर्माणलाई अबको प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सुशासन र सदाचार कायम नगरी समृद्धि सम्भव नहुने बताएका हुन्।

सांसदहरूले गत भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासनको माग उठाएको स्मरण गर्दै जनताको चाहना स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले भ्रष्टाचार र घुसजस्ता विषयको स्पष्ट परिभाषा जनस्तरसम्म बुझाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले ‘सदाचार’ भन्ने शब्दको नै स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको बताउँदै इमान्दारिता, पेशागत नैतिकता र सांस्कृतिक सदाचारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले भ्रष्टाचारमुक्त देश सबैको चाहना भए पनि त्यसमा अवरोध किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतका सरकारका कामको मूल्यांकन गर्दै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले अदालत र अख्तियारजस्ता निकायमा वर्षौंसम्म मुद्दा थन्किने अवस्थाले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाएको बताउँदै समयमै निर्णय र कारबाही हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नियम कानून उल्लंघन गर्ने र कर्तव्य पालना नगर्नेहरूलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले नीति निर्माण भएर पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। शपथअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्कार विकास भए मात्र देशले अपेक्षित दिशा लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। बुद्ध जन्मिएको देशमा सदाचारबारे अझै बहस गर्नुपरेको अवस्थालाई उहाँले विडम्बनापूर्ण बताएका छन्।

बैठकमा अन्य सांसदहरूले सदाचार नीतिमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)हरूको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले सकारात्मक पक्षबाट लाभ लिँदै नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र कस्ता गतिविधिबाट टाढा रहने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।

सांसदहरूले सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकालाई पनि जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित बनाउन सदाचार नीतिले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न अब कडा कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका छन्।