नागरिक समाजको सुझाव: संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने एजेन्डा घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह

काठमाडौं । विभिन्न नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने विषय राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेका छन्।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत १६ वटा सामाजिक संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित एजेन्डाहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न अपिल गरेका छन्।

नागरिक समाजले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लाई नियमित निर्वाचन मात्र नभई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्द्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो।

संविधान कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक बित्दा पनि मौलिक हक, सामाजिक–आर्थिक अधिकार र सुशासन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक सहयोग र ऋणसम्बन्धी नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्र र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। सशर्त ऋणलाई निरुत्साहित गर्दै अनुदानलाई प्राथमिकता दिन तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी पुँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक समाजले लोकतन्त्रलाई केवल शासन प्रणाली नभई नागरिक स्वतन्त्रता, गरिमा, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने जीवनपद्धतिको रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता, समावेशिता र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई घोषणापत्रमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख छ। युवाको सीप उपयोग, निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा विस्तार, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, सीपमूलक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण गर्न पनि घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन खर्च पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, नगद कारोबार निषेध गर्ने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन नागरिक समाजले जोड दिएको छ।

जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।