मनी लाउन्डरिङ अपराधमा संलग्नको सम्पत्ति तुरुन्त जफत गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपालको प्रगतिप्रति निरन्तर चासो व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको प्रगति अझै सन्तोषजनक नरहेकाले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन चुनौतीपूर्ण देखिएको उहाँको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री खनालले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले सम्पत्ति जफतका ठोस प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेश गर्न सकेमा नेपालले छिट्टै प्रगति देखाउन सक्ने बताउनुभयो। “सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग गाँसिएका आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने कुरा भने कदापि स्वीकार्य हुँदैन।”

उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा मनी लाउन्डरिङको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणमा नेपालले पर्याप्त काम गर्न नसकेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। एफएटिएफले दिएका सुधारका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय चनाखो हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो।

उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राज्यका सबै निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकिङ क्षेत्र मनी लाउन्डरिङको उच्च जोखिममा रहने क्षेत्र भएको बताउँदै यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सुरु भइसकेको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रभावकारी अनुगमन, अनुसन्धान, अभियोजन, दक्ष जनशक्ति र फैसला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए