सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अदालतको सुनुवाइ जारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।

यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसभन्दा अघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो ।

युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर गर्न र अभियोग संशोधनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर फरार भएको उल्लेख गर्दै कारागार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र असंख्य पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरिएको गम्भीर अभियोगलाई कमजोर पार्न खोजिएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएमा अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणअन्तर्गत कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत दर्ता भएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतमा २०८१ पुस १ गते उनीविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यसैबीच, पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगोबमोजिमको धरौटी जमानतमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले माग गरेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गर्दै लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टीसहित कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए ।