खर्च व्यवस्थापन र सुशासन सुधार सरकारको मुख्य चुनौती : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले वार्षिक बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा अबण्डा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले नागरिक असन्तुष्टि बढाएको र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाएको उल्लेख गरे।

सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुशासन आजका सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यी विषयहरू नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए।

राज्यले कर, शुल्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट संकलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो रहेको उनले स्वीकार गरे।

मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चमा सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्दा उत्पन्न असन्तुष्टिकै प्रतिफलका रूपमा गत भदौ २३ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ देखिएको आफूले महसुस गरेको बताए।