काठमाडौं । मानब बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा खुलेका संस्थाबाटै गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको छः महिला आयोग
विज्ञहरुले वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरु मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले आन्तरिक तथा अन्तर्रष्ट्रिय रुपमा बेचबिखनलाई नियन्त्रत्रण गर्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोईरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारबाट मानव बेचबिखन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
खुला सीमाबाट भारतमा लगेर गरिने बेचबिखन, स्वदेशमै नाबालिक बालबालिकामाथि हुने शोषण र यौन हिंसा तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने हिंसा तथा शोषण प्रमुख समस्याका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत सहयोगको आग्रह आउने गरेको बताउनुभयो ।
राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु विदेश पुगेपछि हिंसा तथा शोषणमा पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष कोइरालाले काठमाडौं उपत्यसकाका डान्सबार तथा क्लबहरुमा समेत नाबालिक बालबालिकालाई लागू औषध सेवन गर्न लगाई शोषणका गतिविधि भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो मुलुकमा तीन किसिमले बेचबिखन भइरहेको छ । एउटा, क्रसबोर्डर । भारतमा लगेर बेचबिखन गर्ने, जुन अहिले छैन भन्न पनि सकिन्छ । अर्को, १८ वर्षमुनिका नाबालिगमाथिको शोषण भइरहेको छ जुन कानूनले नै रोक गरेको छ । तेस्रो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा समेत ट्राफिकिङ भइरहेको छ । अहिले धेरै बैनीहरुले यसलाई पनि मानब बेचबिखन भन्नुपर्यो भनेर भनिरहनुभएको छ । राज्यले नै उनीहरुलाई पासपोर्ट दिएको छ, राज्यले नै जान दिएको छ र राज्यले नै मेन पावर खोल्न दिएको छ भने विमानस्थलबाट कोही जान्छ भने त्यो बेचबिखन हुन सक्दैन । तर अहिले हामीलाई विदेशबाट हप्तामा दुई पटक फोन आउँछ, एम्बेसीबाटै फोन आउँछ । विदेशमा गएसी कोही महिलाको ढाँड भाचेर, कोही यौन हिसामा परेको कारण मानसिक रोगी भएर उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गर्नुपर्यो भनेर फोन आउँछ । यसमा अब कसो गर्ने हो मैले चाहीँ यसलाई एक्सट्रनल ट्राफिकिङ भन्ने गरेको छु । अब यो हजुरहरुले मान्ने हो कि नमान्ने हो । अब यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा थोरै मात्र जाने भएपनि भारत लगेर धेरै जनालाई उडाउँछ । अर्को ठूलो समस्या अहिले बालिकामाथि भइरहेको हिंसा र दुव्यर्सनीमा लगाउने कार्य हो । अहिले बेलुका भएसी घुम्न जान्छु । अनि बसपार्क, ठमेलतिर सानो सानो बच्चाहरु पैन्ट लगाएर आउँछ, अनि डान्स क्लव, बार जताततै छ । अनि लागू पदार्थ सेवन गराउने कार्यहरु अत्याधिक मात्रामा भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्यो ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार महिलाहरु हिंसामा परेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा काम गर्ने केही संस्थाबाटै गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको पाइएको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले मानब बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खुलेका संस्था नै मानव तस्करीमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले मानब बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमार्फत मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका समस्या हल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले महिलाहरु ठाउँ ठाउँमा अलपत्र पर्ने र मानव बेचबिखनको शिकार हुने गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशमा अनुमानित १ लाख ५० हजार जान यसरी फसेको र विभिन्न प्रकारका हिंसामा परेको अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले देश ७७ वटै जिल्लाका खुल्ला नाकाहरुको अनुगमन गर्दा सीमामा संस्थाहरु टेन्ट टाँगेर बसेको देखिन्छ । तर संस्थाबाटै गैरकानूनी काम भएको महिला आयोगले भेटेको छ । मानब बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि गैरकानूनी बाटोमा छन् । ती संस्थाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि राज्यका सबै निकायहरुलाई सँगै राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ ।’
नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल बेचबिखनको रूपमा नदेखिएका घटनाले पनि भविष्यमा शोषण तथा तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
चौधरीले काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई समेत विधेयकमा समेटेर नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मानव तस्करी र बेचबिखनको कुरा बाह्य रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । आन्तरिक रुपमा भइरहेको मानब बेचबिखन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने मानब बेचबिखनलाई हामीले छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्नुपर्छ । केही यस्ता घटनाहरु पनि छन् । तस्करी र बेचबिखन गर्न लगिएका महिलाहरुलाई उद्धार गरी ल्याउँदा उल्टै प्रहरीसँग रिसाउने गर्नुहुन्छ । त्यो बेचबिखन पनि होइन, तस्करी पनि होइन । तर भोलिनको दिनमा अब्युज हुने र तस्करीमा पर्ने नै हो । अब राज्यले यो अवस्थालाई कसरी रोक्न सक्छ ? आन्तरिक र बाह्य रुपमा मानब बेचबिखन र यौन हिंसाका घटनाहरु कसरी हेर्ने ? किनभने केही घटनाहरु त बाहिर नै आउँदैन । अहिले यहाँ काठमाडौंमा यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेका घटना हामी सबैले आँखा अगाडि नै देखिरहेका छौँ । अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? यो विधेयकमा यी कुराहरु समेत समेटिनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अन्य सरोकारवालाहरुले अवैध अङ्ग निष्कासन तथा मानव अङ्ग तस्करीका विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया