आईजीपी दानबहार कार्कीलाई एक पछि अर्को संकट, पत्रकार हत्या प्रयासको गम्भीर आरोप सहित सर्वोच्चमा पुग्यो मुद्दा

अहिले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई आपैआरोपको संकट आईपरेको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक भक्ता खरिद घोतला काण्डदेखि बिचौलीया इनम सापकोटा सम्मको कनेक्सनको खबर सेलाउन नपाउदै फेरि पत्रकार हत्या प्रयासको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

शुक्रबार समाचार लेखेकै भरमा नयाँ पत्रिका सहित विभिन्न सञ्चारगृहमा सादा पोशाकका प्रहरी पठाएर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न लगाएको बिषयले निकै चर्चा पाई रहेको बेला फेरि अहिले उनी माथी पत्रकार हत्या प्रयासको गम्भीर आरोपको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँगै उनकी श्रीमती नविना खत्री कार्कीमाथि पनि पत्रकारको हत्या प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार मदन भण्डारीमाथि गत कात्तिक २५ गते तीनकुनेस्थित सिद्धार्थ कटेज परिसरमा भएको सांघातिक हमलाको तार सीधै प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएपछि यो प्रकरण अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
ज्यान मार्ने उद्देश्यले खटिएको समूहले ’दानबहादुर दाइको बारेमा समाचार लेख्ने तँ नै होइनस्’ भन्दै आक्रमण गरेको पीडितको आरोप रहेको छ । त्यही बिषयलाई लिएर निवेदन दर्ता गर्दा जादा प्रहरी प्रशासनले आफ्ना प्रमुखलाई जोगाउन जाहेरी नै दर्ता गर्न नमानेको पीडितको आरोप छ  । 

प्रहरी प्रशासनले न्यायको ढोका बन्द गरेपछि पीडित पत्रकार अदालतको शरणमा पुगेका हुन ्। यस गम्भीर विषयमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले घटनासँग सम्बन्धित सिसिटिभी फुटेज, कल विवरण र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू नष्ट वा लोप हुन नदिन यथास्थितिमा सुरक्षित राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरू आईजीपी नियुक्त भएकै दिन बधाई दिन बालुवाटार पुगेको भिडियो सार्वजनिक हुनु र घटनापछि पक्राउ परेका केही अभियुक्तलाई प्रहरी नेतृत्वकै ठाडो निर्देशनमा रिहा गरिनुले शक्तिको भयानक अभ्यास भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

हाल गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका पत्रकार भण्डारीले आफ्नो कल डिटेल र टावर लोकेसन आईजीपी कार्कीकै निर्देशनमा अवैध रूपमा ट्र्याक भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन ्। तर, सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।

विगतमा डिआइजी हुँदा पनि कार्कीले अर्का एक पत्रकारलाई बालुवाटार बोलाएर पेस्तोल देखाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रमाण सुरक्षित राख्न आदेश दिइसकेको संवेदनशील अवस्थामा समेत कानुनको रक्षक मानिने प्रहरी नेतृत्वबाटै निरन्तर भइरहेको यो राज्य आतंकले सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।