गिग वर्करदेखि निजी विद्यालयका कर्मचारीसम्म श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने तयारी

सरकारले श्रम बजारमा विकसित नयाँ रोजगारीका स्वरूप र श्रमिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐन, २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी श्रमिकलाई समेत कानुनी दायरामा समेट्ने गरी संशोधनको तयारी गरिएको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । अब विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको योजना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले संशोधनमा प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्ने र श्रम ऐन कुन–कुन क्षेत्रमा लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट पर्नुभएको छ ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र निजी विद्यालयमा कार्यरत श्रमिकको सेवा सुविधा तथा कानुनी अधिकारबारे देखिएको अन्योल हटाउने तयारी छ । त्यसैगरी श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा श्रमिक लगाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र श्रमिक आपूर्तिकर्तासँगै मुख्य रोजगारदातालाई पनि जवाफदेही बनाउने विषय संशोधनमा समेटिनेछ ।

सरकारी निकायबाटै सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षा गार्डलाई न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी ठेक्का दिने गरेको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले प्रस्तावित संशोधनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।