निजामती प्रशासनमा सरुवा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्डमाथि प्रश्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयले प्रशासनिक स्थिरता, ज्येष्ठता र निष्पक्षताबारे बहस बढाएको छ ।

छोटो अवधिमै सचिव, सहसचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा हुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

कर्मचारीको बारम्बार सरुवाले विकास आयोजना कार्यान्वयन, आर्थिक निर्णय तथा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने प्रशासनिक चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नयाँ जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीले कार्यप्रणाली बुझ्न र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन समय लाग्ने भएकाले स्थिर कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यक मानिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरुवा तथा पदस्थापनमा कानुनी प्रावधान र वस्तुनिष्ठ मापदण्डको पालना भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित निर्णयहरूको समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

प्रशासनिक सुधारका लागि सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।