फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नियमावली संशोधन गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलको क्रममा उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उनले विद्यमान ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गइरहेको समेत जानकारी दिए ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय आपतकाल भएको भन्दै सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यमा यसको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालका लागि लिज (भाडा) मा जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत हल निकाल्नेतर्फ छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध र कानूनका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एउटा मात्र विषयमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नेकुरा सुने मैले । प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने रहेछ । यसमा अब कानून संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ गर्नुपर्छ । किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको मात्र समस्या होइन यो एउटा नेशनल एमरजेन्सी हो । त्यसो भएको हुनाले एकअर्कालाई सहयोग गर्यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । एकअर्कालाई औँलो ठड्यायौँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि भनिसकेको छु ।’

फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको समस्याप्रति समेत सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।