दुई तिहाइको सरकारमा बिचौलियाकै राज: इनमको पहुँचमा अदालत, प्रहरी र सत्ता

काठमाडौं । दुई तिहाइको बलियो सरकार, युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परिवर्तन तथा सुशासनको नारा । तर, यही सरकारका पालामा ३० वर्षीय एक युवा इनम सापकोटाको नामले राज्यका शक्तिशाली निकायदेखि न्यायालय र प्रहरी प्रशासनसम्म तरंग पैदा गरेको छ । झापाका सापकोटा पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भइरहेका विवरणले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

विचौलिया दीपक भट्टको प्रभावलाई समेत चुनौती दिने गरी इनमले प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको विवरण एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । राज्यका शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारका विवरणले ३० वर्षीय इनमको सञ्जाल कति फराकिलो थियो भन्ने देखाउँछ ।

सापकोटाको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसम्म रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँगको सम्बन्ध, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको निकटता तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको हिमचिमले उनको पहुँचबारे थप प्रश्न खडा गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई समेत इनमले होटलमा बोलाएर मुद्दाको फैसलामा दबाब दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यतिसम्म कि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन भन्दै विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको विवरणसमेत बाहिरिएको छ । विशेषगरी रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै उनलाई थुनामै राख्न दबाब दिएको र सर्वोच्च अदालतले दुई करोड धरौटी माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यसमा न्यायाधीश फुयालले आफ्नो फैसलाको बचाउ गरेका छन् । तर, अर्कोतर्फ बिचौलियासँग मुद्दाकै विषयमा भेटघाट र कुराकानी भएको स्वीकारोक्तिले न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेट्नु, विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी हुनु र त्यसपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बताउने व्यक्तिले दबाब दिन सक्ने अवस्था बन्नु सामान्य विषय होइन । इनमको पहुँच न्यायालयमा मात्रै सीमित नरहेको विवरण प्रहरी संगठनभित्र पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, एआईजी राजन अधिकारी तथा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको नामसमेत विभिन्न विवरणमा आएको छ ।

वंशीराज दाहाल निलम्बनपछि बर्खास्त भइसकेका छन् । यो घटनाले प्रहरी संगठनभित्र सूचना चुहावट, पहुँचको दुरुपयोग र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको अनौपचारिक सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्रै बाहिरी व्यक्तिको पहुँच कति थियो भन्ने विषय अब अनुसन्धानको मुख्य पाटो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

इनम प्रकरणमा आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका मुद्दा, विभिन्न बैंक खाता, विदेशमा रहेको कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । इनमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेको विवरण बाहिरिएको छ । सार्वजनिक विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, रास्वपाका सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल र एआईजी वंशीराज दाहालको नाम उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ । उनीहरूको नाम इनमको आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको बताइएको छ ।

अमेरिकामा रहेका इनमका सालो निराजन पाण्डेको नाममा रहेको बैंक अफ अमेरिकाको खातामा रकम जम्मा गर्ने सन्देश तथा नेपालमा इनमकी श्रीमती कविता पाण्डेको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने विकल्पसमेत सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । यी विवरणले आर्थिक कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत र त्यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन् ।

अझ विडम्बना के छ भने, एकातिर बिचौलियाको प्रभाव प्रधानमन्त्रीको नामसम्म जोडिएर सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार भने फरक देखिन्छ । कुनै उद्योगी वा व्यवसायीमाथि आरोप लाग्नेबित्तिकै पक्राउ गर्न अग्रसर हुने सरकार आफ्नै मातहतका निकाय र शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको भनिएको बिचौलियाको सञ्जालबारे उठेका प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा उद्यमी र व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्ने तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा काम गर्ने बिचौलियाको सञ्जालमाथि प्रभावकारी निगरानी नहुने हो भने त्यसले अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरण दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नु र आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, व्यवसायीमाथि मात्रै कठोरता देखाएर राज्यका निकाय र शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका भनिएका बिचौलियालाई उन्मुक्ति दिने अवस्था बन्नु हुँदैन । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउने र कसैले अनावश्यक दबाब भोग्नुपर्ने अवस्था सुशासन होइन ।

दुई तिहाइको सरकार गठन हुँदा जनताले परिवर्तन, सुशासन र राज्यका पुराना विकृति अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, दुई तिहाइको राजनीतिक शक्ति हुनु र राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन । सरकार बलियो हुँदैमा न्यायालय, प्रहरी र प्रशासनभित्रका अनौपचारिक शक्ति सञ्जाल आफैँ समाप्त हुँदैनन् ।

इनम सापकोटा प्रकरण अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । यो प्रकरण अब एक जना ३० वर्षीय युवाको पक्राउमा मात्रै सीमित छैन । प्रधानमन्त्रीको नाम कसरी प्रयोग भयो ? न्यायालय र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग उनको वास्तविक सम्बन्ध के थियो ? राजनीतिक नेतृत्वसम्म उनको पहुँच कसरी स्थापित भयो ? सार्वजनिक भएका आर्थिक कारोबारमा को–को जोडिएका छन् ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । अन्यथा परिवर्तन र सुशासनको नारा दिएर बनेको दुई तिहाइको सरकारलाई नै एउटा बिचौलिया प्रकरणले कठघरामा उभ्याउनेछ । राज्यका शक्तिशाली निकाय र पदाधिकारीसँग जोडिएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नु सरकारका लागि राजनीतिक र संस्थागत दुवै हिसाबले ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।