प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ अभिव्यक्तिप्रति चौतर्फी विरोध, परराष्ट्रद्वारा स्पष्टीकरण

नेपाल न्युज हाउस

२०८३ जेठ १८ सोमवार

272 Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक, कूटनीतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई गैरजिम्मेवार, आधारहीन र राष्ट्रिय हितविपरीतको अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोष्ट्रमबाटै नेपालले अरू देशको भूमि अतिक्रमण गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको भन्दै आलोचकहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्ने नेतृत्वबाट आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने किसिमको अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा बोल्दै नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विभिन्न समस्या र जटिलताका सन्दर्भमा नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको जानकारी आफूले पाएको बताएका थिए। उनको यही भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहस सुरु भएको हो।

यस विषयमा सीमाविद्हरूले समेत औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, प्रभाकर शर्मा तथा डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले उक्त भनाइ तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगका प्रतिवेदनहरूमा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको कुनै निष्कर्ष उल्लेख नभएको बताएका छन्।

सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन, क्षमायाचना गर्न तथा संसदको आधिकारिक अभिलेखबाट उक्त भनाइ हटाउन माग गरेका छन्।

विवाद चर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय वास्तविक सीमा परिवर्तन वा भूभाग अतिक्रमण नभई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा विशेषगरी नदी क्षेत्रहरूमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यही अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा संकेत गरेको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस्ता विषयहरू नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि छलफल र समन्वयको विषय रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बाँकी सीमा समस्या तथा विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्ने दुवै देशको प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे उठेका प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा मत्थर नभएकाले यस विषयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक र सार्वजनिक बहस जन्माउने देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति यस्तो छ :

नेपाल-भारत सीमाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ बैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्।

यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (Cross-Border Occupation) अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार‘ सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।