गृहमन्त्री गुरुङको स्पष्टीकरण: ‘पार्टीको निर्णय मानेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न आरोपबारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्नहरूलाई जटिल ढंगले प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले सरल भाषामा तथ्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन् ।

गुरुङले ‘२५ लाखको सेयर लुकाइएको’ भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडभन्दा बढी लगानी आफूले सम्पत्ति विवरणमै खुला रूपमा उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि सोही वर्गभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । “लुकाउने मान्छेले २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन,” उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘मन्त्री हुनुअघि सेयर किनिएको’ विषयमा उनले सेयरमा लगानी गर्नु अपराध नभएको जिकिर गर्दै सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको बताएका छन् । “बैंकबाट गएको पैसाको पूर्ण हिसाब हुन्छ, यस्तो रकम लुकाउन सम्भव छैन,” उनले भनेका छन् ।

लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुकमार्फत ऋण लिएर उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीबाट लगानी गरिएको बताएका छन् । पैसा कहाँबाट आयो भन्ने विषय अनुमान नभई कागजी प्रमाण र बैंक रेकर्डबाट पुष्टि हुने उनले बताएका छन् ।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ सम्बन्धी आरोपमा उनले एउटै कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुने भएकाले सेयर किन्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गरेका छन् । त्यही आधारमा दोषारोपण गर्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।

लगानीअघि पृष्ठभूमि नजाँचेको आरोपलाई पनि उनले अस्वीकार गर्दै व्यापारिक लगानीमा जोखिम स्वाभाविक हुने बताएका छन् । “पछि भएका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोष दिनु तथ्य होइन,” उनले भनेका छन् ।

कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको स्पष्ट पार्दै उनले हल्लाभन्दा प्रमाणमा आधारित निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले पार्टीले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । “आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्, निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ,” उनले भने ।