अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन: ९९० प्रतिवादीविरुद्ध बिगोसहित मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न कसुरका ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गत आवमा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी ५६ वटा मुद्दा सार्वजनिक हानि–नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् ।

घूस (रिसवत)सम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट/हिनामिना, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी पाँच/पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गत आवमा कायम कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार छन् । सङ्घसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम पाँच हजार ३०५ उजुरी दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी एक हजार ४७५ वटा मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम ४०७ वटा गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध रहेका छन् ।

विषय क्षेत्रगत आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।

यस अवधिमा दर्ता कायम भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सात हजार ३७० उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग र सबैभन्दा कम एक हजार ४०६ उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि बढी उजुरी परेका साबिकका मन्त्रालयहरू क्रमश: शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् ।