10
Shares
काठमाडाैं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले उर्जा तथा विद्युतको माग बढाउनेभन्दा माग संकुचन गर्नेतिर लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले विद्युत उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको तथा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा समेत कर बढाएको भन्दै सरकारको उर्जा नीतिमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले बजारमा एलपीजी ग्यासको आपूर्ति संकटका बेला विद्युतीय चुल्होगायत विद्युत खपत बढाउने माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसअनुकूल नीति अवलम्वन नगरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष घिसिङले निजी क्षेत्रसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाप्रति समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । एकतार्फ भ्याटबापत प्राधिकरणले सरकारलाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ विद्युत महसुल घटाएर त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने नीति लिए प्राधिकरण थप वित्तीय संकटमा पर्ने उहाँको चेतावनी छ ।
उहाँले प्राधिकरण आगामी वर्ष घाटामा जाने जोखिम रहेको दाबी गर्दै बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण त्रिशूली–३ ए, त्रिशूली र देवीघाट आयोजनाबाट हुने आम्दानीमा समेत ठूलो असर परेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले यो डिमान्ड क्रिएसनको काम के–के भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो डिमान्ड क्रिएसनभन्दा पनि डिमान्डलाई सङ्कुचन गर्ने तिर लाग्यो । एलपीजी ग्यासको किन यत्रो बबाल भइरहेको छ ? विद्युतमा भ्याट लगाइदिने, उद्योग, खानेपानी सबैतिर लगाएको छ । पछि संशोधन गर्नेकुरा गरेको थियो ।
के भयो थाहा छैन । अनि यसरी मूल्यवृद्धि भएपनि डिमाण्ड त घट्ने नै भयो नि । डिमान्ड बढाउने किसिमले जानुपर्नेमा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई प्रमोशन गर्नुभन्दा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई पनि कस्टम ड्युटीमा त्यत्रो चाहिँ वृद्धि गर्नुभयो । त्यो भएको हुनाले ऊर्जा मन्त्रालयको चाहीँ कोअर्डिनेसन यो चाहिँ यो ट्याक्स वृद्धिमा, भ्याट वृद्धिमा त्यो कोअर्डिनेसन किन पुगेन ? अर्थ मन्त्रालयमा किन पुगेन ? इलेक्ट्रिकल भेहिकल बढाउनु प¥यो । इण्डक्सन कुकिङ अथवा विद्युतीय चुल्हो बाल्ने तिर किन नलाग्ने ? अहिले ग्यासको यस्तो हाहाकार छ ।’
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको कारण क्षतिग्रस्त जलविद्यतु आयोजनाको लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया