बैंक खातामार्फत खर्च नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गरिने : निर्वाचन आयोग

170 Shares

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोग ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

आयोगले बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि बैंकिङ कारोबार नगरी खर्च गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे का अनुसार निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत मात्र गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

९ दल र १,३८९ उम्मेदवारले खोले खाता

हालसम्म ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

खाता सञ्चालन गर्ने दलहरूमा:

  • नेपाली काँग्रेस

  • राष्ट्रिय जनमोर्चा

  • नेकपा संयुक्त

  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

  • नेपालका लागि नेपाली पार्टी

  • जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

  • संयुक्त नागरिक पार्टी

  • मितेरी पार्टी

  • नेपाल जनता संरक्षण पार्टी

तर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका ठूला दलहरूले हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्।

२५ हजारभन्दा बढी रकम अनिवार्य बैंकमार्फत

आयोगका अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

छुट्टै खाता र अनुगमन व्यवस्था

आचारसंहिताअनुसार:

  • निर्वाचन खर्चका लागि बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने,

  • खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने,

  • खातामा आएको र खर्च भएको सबै रकमको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि लागू गरेको छ। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

अनुगमन अधिकृतलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च, खर्चको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग भए–नभएको विषयमा जानकारी संकलन तथा पेश गरिएका विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ।