काठमाडौँ । सुशीला कार्कीले राज्यले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद् राज्यको सहयोगी, सामाजिक सङ्घसंस्थाको छाता संस्था तथा स्वायत्त निकायका रूपमा अझ सुदृढ हुनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “समाज कल्याण ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नियमन, सहजीकरण तथा अनुगमन–मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी बनाउन परिषद्लाई पर्याप्त पूर्वाधार, साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यानाकर्षण होस्।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज शुभारम्भ गरिएको डिजिटल प्रणालीले परिषद्का कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। यस प्रणालीबाट गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क तयार हुने तथा विकास सहायता देशको लक्ष्य, प्राथमिकता र आवश्यकताअनुरूप परिचालित भए–नभएको अनुगमन गर्न सहज हुने उनले बताइन्।
“समाजका प्रत्येक सदस्य विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र नागरिक सङ्घ–संस्था सबैको साझा दायित्व हो,” उनले भनिन्, “हामी सबै समाजका अभिन्न अंश हौँ र समाज नै हाम्रो मूल्य, मान्यता र सभ्यताको धरोहर हो।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको समग्र उन्नतिका लागि समर्पित हुनु नै साँचो समाज सेवा भएको उल्लेख गर्दै सेवाको भावना जीवित रहँदा मात्र समाजमा शान्ति, सद्भाव र न्याय सुरक्षित रहने बताइन्।
राज्यको नीति अङ्गीकार गरी सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरू सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष भएको बताउँदै उनले गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको धारणा राखिन्।
जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखी कार्यक्रम र स्वयंसेवी भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सान्दर्भिकता अझै बढ्ने उनको विश्वास छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया