आगामी निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्छ” : थपलिया

काठमाडौँ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन मितिमा मतदान गराउन कठिन हुने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले कानुनी बाध्यताका कारण फागुन २१ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि मौसमका कारण त्यो व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने बताए। विशेषगरी हिमाली जिल्लामा फागुन २१ गते हिउँ पर्ने, घाम नलाग्ने र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले मतदान गराउन समस्या हुने उनको भनाइ छ।

उक्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थपलियाले आगामी निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न असहज हुने जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी अहिलेबाटै तयारी थाल्नुपर्ने उनले बताए।

पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलियाले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू पनि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भए पनि निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका सरकारको हुने उनले बताए।

उनले समानुपातिक मत देशभर जहाँबाट पनि हाल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रहरी र कर्मचारीले समानुपातिक मत हाल्न पाउने व्यवस्था भए पनि श्रमिक र मजदुर भने अझै मताधिकारबाट वञ्चित रहेको उनले बताए। २०७९ सालको निर्वाचनमा करिब १३ लाख मजदुर मतदानबाट वञ्चित भएको अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै उनले विदेशमा भन्दा पहिला नेपालभित्र रहेका सबै नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थपलियाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूले महिला, दलित र जनजातिलाई समानुपातिकतामा मात्र सीमित गरेकोप्रति उनले असन्तोष जनाए। संविधानले दिएको अधिकारलाई दलहरूले ऐनको छिद्र प्रयोग गरी मिचेको आरोप पनि उनले लगाए।

उनले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाएर भाग लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यसबारे कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। साथै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सम्बन्धित दलको सदस्यता अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले निर्वाचनलाई अस्वस्थ बनाउने खतरा रहेको बताउँदै थपलियाले डिपफेक र मिथ्या सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउने चेतावनी दिए। त्यसका लागि डिजिटल प्रविधिको राज्यस्तरबाट नियमन आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।