राजनीतिक उठापटक: जेनजी सरकारविरुद्ध १४३ सांसद मोर्चाबन्दी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसहित १४३ जनाको हस्ताक्षर लिएर पेस भएको रिटमा संसद पुनःस्थापना र सरकार गठनको बहुमत पुष्टिको माग गरिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्दछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार, एउटै विषयमा परेका पुराना र नयाँ रिटहरूलाई एकैसाथ राखेर बहस गरिनेछ। यसअघि कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर, बहुमत सांसद उपस्थित वा वारेसमार्फत उपस्थित भएपछि अदालतले सहज निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा छ।

मंगलबार दर्ता भएको पूरक रिटमा कांग्रेसका ६५, एमालेका ७५, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई समूह) का २, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलको हस्ताक्षर समावेश छ।

रिट निवेदकहरूले गत भदौ २३–२४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको सन्दर्भ दिँदै पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको बताउँदै नियुक्ति खारेज गरी संसद्भित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको परमादेश माग गरेका छन्।