अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन कानुन संशोधनको अधिकार छैन : देव गुरुङ

179 Shares

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

सोमबार जारी विज्ञप्तिमार्फत नेता गुरुङले अन्तरिम सरकारले निरन्तर रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको बताउनुभएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी विद्यमान कानुनका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु मात्रै हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन संशोधन गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नदिइएको जिकिर गर्नुभयो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट भनेको वर्तमान कानुनअनुसार निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अधिकार न त संविधानले दिएको छ, न त विगतको अभ्यासमा देखिन्छ।” आवश्यकता परे संघीय संसदको अभिन्न अंगका रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् रहेकाले अध्यादेशबारे त्यहाँ छलफल र सहमति लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले त्यसो नगरेकोप्रति उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो।

नेता गुरुङले अन्तरिम सरकारले बारम्बार निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नु निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धताबाट विचलन मात्र नभई यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने कार्य भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सबै सरोकारवाला पक्ष सचेत र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को समानुपातिकतर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको छ। अध्यादेशको अन्तरवस्तुप्रति विमति नरहे पनि अन्तरिम सरकार गठन भएयता मतदाता नामावली ऐन, २०७३, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ र पछिल्लो निर्वाचनसम्बन्धी गरी तीनवटा अध्यादेश जारी भइसकेको तथ्यले गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उहाँको भनाइ छ।

त्यसैगरी सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे पनि उक्त अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको बताइएको छ।

नेता गुरुङले मंसिर २४ गते सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचन कानुन संशोधनसम्बन्धी विषय समेटिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभएको छ।