गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बस्ने सरकारी निवासमा फेरि आगजन

273 Shares

काठमाण्डौ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बस्ने सरकारी निवासमा फेरि आगजनी भएको छ । गए राति करिब साढे २ बजेको समयमा अज्ञात व्यक्तिहरूले पहिले नै आगजनीमा परेको निवासमा आगो लगाएका हुन् ।

०७४ मा पहिलोपटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित मुख्यमन्त्रीका लागि भनेर प्रयोगमा ल्याइएको निवास प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि भनेर बनाइएको थियो । प्रदेश सरकार बनेपछि उक्त भवनलाई नै मुख्यमन्त्री निवास बनाइएको थियो ।

सहिदचोकमा रहेको यो भवन भदौ २४ गते पनि जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा परेको थियो । प्रदेश सरकारले भवन प्रयोग गर्न मिल्नेरनमिल्ने भनेर प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले यो भवनलाई मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रयोग गर्न मिल्ने प्रतिवेदन आएपछि भवनलाई मर्मत गर्ने तयारीमा सरकार थियो । तर, भवनमा पुनः आगजनी भएको छ ।

पहिलेको आगजनीमा भवनको एउटा कोठामा भने कम क्षति पुगेको थियो । सोही कोठामा जल्न बाँकी भएका सामानहरू राखिएको थियो ।

“त्यो निवासमा एउटामात्र कोठा बाँकी थियो । त्यही सग्लो कोठामा खाट, कार्पेट र जल्न बाँकी सामानहरू राखिएको थियो । त्यही आन्दोलन सम्बद्ध समूहले नै जलाएको हो कि भन्ने आशंका छ,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए । आगजनीपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रमुख सचिवको निवासमा बस्दै आएका छन् ।

जेनजी प्रदर्शनको आगजनीमा परेका गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा कार्यालय प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी ध्वस्त बनेका छन् । ४८ भवनमा क्षति पुगेको छ ।

सरकारले उक्त आन्दोलनका कारण प्रदेशका संरचनामा मात्रै दुई अर्बको क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको निवासमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्राविधिक समूहको निष्कर्ष छ । प्रदेशसभा परिसरभित्रको संसदीय दलका कार्यालयहरू, कर्मचारी निवास र सोही परिसरमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, १६ वटा भवनहरू पहेँलो सूचीमा छन् । अर्थात्, मध्यमस्तरको क्षति भए पनि तत्काल प्रयोगका लागि यी भवन पनि असुरक्षित मानिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवन परेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय (सवारीका दुई भवन), यातायात कार्यालय (लाइसेन्सको एउटा भवन), वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका भवन पहेँलो सूचीमा छन् ।

बाँकी २० भवनहरू हरियो सूचीमा छन् ।