काठमाडाैं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यासको ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण लिइएको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीको नाफा नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेवन) द्वारा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । घिमिरेकाअनुसार प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १०५ रुपैयाँ उद्योगीको खातामा नजाने र त्यो रकम सिधै ढुवानीकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) लाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले ढुवानी खर्च बढेको उहाँले बताउनु भयो । राज्यले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा यो शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगीहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले उपभोक्ताको मर्का बुझेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योगीले पाउने ‘पिडिओ प्राइस’ अन्तर्गतको ५७ पैसा समेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो । यो रकम संस्थागत रूपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ । सरकारले एक हप्ता, एक महिना वा एकै दिनमा राज्यका साधन उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामी यो शुल्क अहिले नै फिर्ता लिन्छौँ । भारतमा निजी क्षेत्रलाई ग्यास रिफिलिङ बापत प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइन्छ, तर हामीले यो विषम परिस्थितिमा रिफिलिङ बापत एक रुपैयाँ पनि चार्ज गरेका छैनौँ ।
यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिण्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने थियो । यदि संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा हामी राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ ।’ ग्यास आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमसँग कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यो निर्णय वि.सं. २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा अभाव सिर्जना गरी ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा हुने कालोबजारी रोक्न कानूनी रूपमै १०५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गर्नुभयो ।
विगतका कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्प जस्ता संकटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै घिमिरेले अहिलेको कदमलाई पनि सोही रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायलाई सत्यतथ्य बुझिदिन आग्रह गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्नु नै उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिएमा उपभोक्तालाई अझै सहुलियत हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया