प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति सीमाविद्को आपत्ति, स्पष्टीकरण र क्षमायाचनाको माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सीमाविद् तथा विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको आशय व्यक्त गरेपछि सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका विज्ञहरूले संयुक्त रूपमा खेद प्रकट गरेका हुन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राडा. पीताम्बर शर्मा, प्रा.डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक दस्तावेजले पुष्टि नगर्ने दाबी गरिएको छ। नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले लामो समयदेखि सीमा व्यवस्थापन तथा सीमांकनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले आयोगले करिब ९८ प्रतिशत सीमा कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष कतै नआएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा सम्बन्धी विवाद रहेका क्षेत्रहरूमा पनि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक तथा कानुनी दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ, तर नेपालले भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आम नागरिकमा भ्रम फैलाउने खालको भएको उल्लेख गर्दै तीन बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइबारे तत्काल सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने, उक्त अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्ने तथा संसदको आधिकारिक अभिलेखबाट उक्त टिप्पणी हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

विज्ञहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदमा रहेको व्यक्तिबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा पर्याप्त अध्ययन, तथ्य र आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा मात्र धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अन्यथा यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

यता प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा समेत व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। सीमा सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएकाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा र टिप्पणी भइरहेका छन्।

यसैबीच सरकारले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै उक्त भनाइ वास्तविक सीमा परिवर्तन वा भूभाग हस्तान्तरणको सन्दर्भमा नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने व्यावहारिक समस्या, नदीको धार परिवर्तन, हराएका सीमा स्तम्भ तथा सीमापार भूमि उपयोगजस्ता विषयसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर सीमाविद्हरूले भने उक्त स्पष्टीकरणले मूल विवाद समाधान नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा थप स्पष्टीकरण दिन्छन् वा विज्ञहरूको मागप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।