काम छोडेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा, देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं । इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै महासंघ र सम्बद्ध एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।

उनले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ठेक्काको रकम पनि बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।

घिमिरेले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउन तथा आगामी बजेटमा आयोजनाको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी दिए।

घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजनको विषय अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । आकाशिएको मूल्य व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”

उनले म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्स्योरेन्ससम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका आयोजनालाई एकपटकका लागि सहुलियतको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ भने बिटुमिनलगायत सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ ।

व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, मूल्यवृद्धिबाट परेको असरमा सहुलियत दिन तथा माग सम्बोधन नभएसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन् ।