सुकुम्बासी समस्या समाधानमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ: ज्ञानबहादुर शाही

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले यस विषयमा गृह प्रशासनको नेतृत्वले नै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरी महिलालाई घरबाट घिसारिएको तथा बालबालिकालाई पुस्तकसमेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको टिप्पणी गरे ।

शाहीले समितिका सभापतिलाई विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । सुत्केरी र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ हामीलाई कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ । सकेसम्म यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, नभए गृहमन्त्री आउनैपर्छ ’ उनले भने ।

उनले गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुको साटो सञ्चारकर्मीलाई बैठकबाट बाहिर निकालिएको भन्दै त्यसलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

नेता शाहीले बहालवाला गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म छलफलको औचित्य नरहने स्पष्ट पारे । बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।

समितिको बैठक सञ्चालनको समयप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।