साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या: महानिरीक्षक कार्की

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले बताए ।

उनले भने ‘नेपालमा साइबर बुलिङका घटनाहरूको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्टको ४ हजार माथि छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरू रिपोर्टेड छन् । एकाउण्ट ह्याकिङ गर्ने, पैसा चोरी गर्ने, थ्रेड दिने लगायतका घटनाहरू छन् । ईन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगको कारण महिला र युवा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ ।’

महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठुलो चुनौती रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ । उनले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिब एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनकाअनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा भने नेपालमा दर्ता छैनन् । यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा भएपनि दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाई छ ।

प्रहरीले मेटालाई अनुरोध पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया आउन करिब एक हप्ता लाग्ने गरेको उनले बताए । ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा टेकडाउन सम्बन्धी प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको उनले बताए ।

उनले भने ‘प्रचलित र लोकप्रिय सामाजिक सञ्चालक प्लेटफर्महरू सबैजसो विदेशी कम्पनीबाट सञ्चालित भएकोले हामीलाई आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । नेपालमा तिनीहरूको प्लार्टफर्म कसैको पनि छैन र बाहिर हाम्रो नेटवर्क छैन । हामीले कुरा चाहिँ धेरै राम्रो गरेका छौँ तर कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ । फेसबुक ईस्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट डिटेल प्राप्त गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ । यसको लागी २०देखी २५ दिनको समय लाग्छ । सामान्य किसिमको ह्यारेसमेन्ट, बुलिङ, सेक्सजिन, सेक्सटोर्सन र व्यालकमेलिङको हकमा युजरनेम मोटामोटी एक हप्तासम्म प्राप्त हुन्छ । माइनर मिसिङ, सुसाईडको हकमा भने २४ घण्टाभित्र सूचना दिएको पाइन्छ, अन्य केसमा एक हप्ता लगाइदिन्छ । सोसल मिडियाको प्लेटफर्म नेपालमा नै दर्ता नभएको कारणले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने गरेको छ । हामीले खुकुरी रम खुवाएर र खुकुरी दिएर व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा प्रहरी कर्मचारी सिंगापुर, दुबई र भारतमा जो अपराध अनुसन्धानको तालिम गर्न जान्छन्, त्यही बेला उनीहरूले त्यो उपहार दिएर बनाएको सम्बन्धलाई उपयोग गरेर अनुसन्धानको काम गर्ने गरिएको छ । कानुनी हिसाबले एकदमै जटिल छ । अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक, भाइवर निम्बज, वीटक र पोकोलाईभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । फेसबुक, ईन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा नेपालमा दर्ता छैन । सबैभन्दा धेरै प्रयोग यी नै सामाजिक सञ्जाल हुन्छन् । यो नेपालमा दर्ता नहुँदा अपरेसन दर्ता हामीलाई प्राप्त हुँदैन र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया पनि जटिल छ । हामीले मेटामा लेखेर पठाउनुपर्छ, मेटाले एक हप्ता लगाइदिन्छ । ह्वाट्सएप, डिस्कोर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, ईमो, वीच्याट, रिडिट, युटुव, जिमेल लगायतका प्लेटफर्मबाट युजर डिटेल र टेकडाउन सम्बन्धमा कुनैपनि रेस्पोन्स आउँदैन ।’

उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न, डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । उनले साइबर अपराधमा संलग्नहरू कडा कारबाही गर्नेगरि कानुन बनाउन आग्रह गरे । हाल विद्यमान कानुनले मात्रै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।