काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा बढ्दो आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको भन्दै यस्तो निर्णय लिनु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब मासिक १ सय २५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउने भएका छन्। सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १ सय लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइँदै आएको इन्धन पनि घटाइएको छ। ३० देखि ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउने भएका छन्, जुन अघिको तुलनामा करिब आधाले कम हो।
दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि दिइने पेट्रोल सुविधा पनि घटाइएको छ। अब मासिक १२ लिटरको सट्टा ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले यस निर्णयबाट मितव्ययिता कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन तथा वर्तमान आर्थिक दबाब व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया