12
Shares
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ । सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै घोषणा गरेका महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित विषयमा यसअघि नै अदालतमा मुद्दा तथा निवेदन विचाराधीन रहेको र महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्ने मागमा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी नभएको अवस्थामा नयाँ रिट दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हो । सोही आधारमा रिट दरपीठ गरिएको हो ।
उपाध्यायले आफू नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको दाबी गर्दै पार्टीभित्रको आधिकारिकता र केन्द्रीय कार्यसमितिसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको अवस्थामा दुवै पक्षले अघि सारेका महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आधार देखाउँदै दरपीठ गरेको थियो ।
यसअघि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको तीन सदस्यीय इजलासले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफ्नो महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउँदै आएको थियो ।
कांग्रेसभित्रको विवादका कारण अहिले दुई पक्षले अलग–अलग महाधिवेशन कार्यतालिका अघि सारेका छन् । गगन थापा नेतृत्वको पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी समय निर्धारण गरेको छ ।
सर्वोच्चले पछिल्लो रिट दरपीठ गरेपछि दुवै पक्षका महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्कालका लागि अदालतको नयाँ अन्तरिम रोकबिना अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ । यद्यपि कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता, नेतृत्व र महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी विवादका अन्य पक्षहरू अदालतमा विचाराधीन हुन सक्ने भएकाले आगामी कानुनी प्रक्रियाले पनि घटनाक्रम प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद विशेष महाधिवेशनसँगै थप जटिल बनेको हो । यसअघि भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा चयन भएपछि त्यसको वैधानिकता र पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वलाई लिएर शेरबहादुर देउवा पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा उक्त विवादमा गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । अदालतको उक्त फैसलापछि पनि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको समय, प्रक्रिया र नेतृत्वलाई लिएर विवादका विभिन्न पक्ष कायम रहेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी विषयसमेत व्याख्या गरिएको थियो । अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रियालाई वैधानिक ठहर गर्दै थापा नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।
पछिल्लो रिटसमेत दरपीठ भएपछि तत्कालका लागि महाधिवेशन रोक्ने नयाँ न्यायिक आदेश आएको छैन । त्यसकारण दुवै पक्षले आफूले घोषणा गरेको कार्यतालिकाअनुसार राजनीतिक तथा संगठनात्मक तयारी अघि बढाउने अवस्था देखिएको छ ।
गगन थापा नेतृत्वको पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने देउवा पक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ । यसरी एउटै पार्टीको महाधिवेशनका लागि दुई फरक समयतालिका सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद थप प्रक्रियागत तथा कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
सर्वोच्चमा परेको पछिल्लो रिटको दरपीठले कुनै नयाँ महाधिवेशनको वैधानिकता निर्धारण गरेको नभई महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णयलाई कायम राखेको हो । त्यसैले यसलाई अदालतले दुवै पक्षमध्ये कुनै एकको महाधिवेशनलाई अन्तिम रूपमा मान्यता दिएको निर्णयका रूपमा बुझ्नुभन्दा, तत्काल महाधिवेशन रोक्ने मागमा नयाँ हस्तक्षेप नगरेको प्रक्रियागत निर्णयका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद राजनीतिक र संगठनात्मक प्रक्रियासँगै अदालतमा विचाराधीन अन्य विषयको परिणाममा पनि निर्भर रहनेछ । महाधिवेशनको मिति, प्रतिनिधि छनोट, संगठनात्मक संरचना तथा पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा आगामी दिनमा थप निर्णय र घटनाक्रम आउने सम्भावना छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया