स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी पद रिक्त, उपनिर्वाचनबारे अन्योल

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद त्याग गरेपछि देशभर ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ।

ती रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहँदा कार्यकारी पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो भने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो। यस आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको छ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारको निर्णय आवश्यक हुन्छ।

‘निर्वाचन आयोग र सरकारको सल्लाहअनुसार उपनिर्वाचनबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गर्ने हो भने आगामी चैत महिनाभित्र मिति घोषणा गर्दा सहज हुन्छ। तर छोटो अवधि बाँकी भएकाले के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न।’

हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पद रिक्त छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न गएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो। त्यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पद पनि रिक्त छ।

यसैगरी काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका तथा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका पदाधिकारी पदहरू पनि रिक्त रहेका छन्। कतिपय वडा अध्यक्षको पद समेत खाली छ।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएका १७ जना जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए। तीमध्ये १४ जनाले चुनाव हारेका छन्।

त्यस्तै १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये पाँच जनाले मात्र चुनाव जितेका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ र त्यसपछि उपनिर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरिनेछ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ सरकार चैतको दोस्रो साताभित्र गठन हुने सम्भावना छ। एउटै दलको स्पष्ट बहुमत आएकाले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ।

संसदीय दलको नेता चयन भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।