सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमललाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भन्दै उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ कि २८ फागुन २०८२ मा कर्जा सूचना केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्र अनुसार किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नरहेको थियो। यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार, कर्जा सूचना केन्द्रले उनकाे नाम पहिले नै कालोसूचीबाट हटाइसकेको थियो। तर पत्र पठाउँदा त्रुटी भएको कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी बदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहको अर्को निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दैछ। उक्त निवेदनमा उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय खारेज गरी आफ्नो मत कायम राख्ने माग राखेको छ।

धनुषा–१ मा उम्मेदवारी रद्द भए पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा घन्टी चिन्हमा करिब ३२ हजार मत परेको थियो। उम्मेदवारी रद्द भएकाले निर्वाचन अधिकृतले सबैभन्दा बढी मत पाउने नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित गरेको थियो। यादवले ७ हजार ५६६ मत प्राप्त गरेका थिए।