काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने लगायतविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनहरू ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका छन् ।
सोमबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर अदालतको समय अभाव र पालो नआएका कारण बहुचर्चित उक्त मुद्दामाथि आज सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले अद्यावधिक गरेको पेसी सूचीअनुसार तीनवटै रिटको अन्तिम स्थिति ‘हेर्न नभ्याइने’ उल्लेख गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक हितविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गर्न र तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । आजको इजलासबाट अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल हुने तय भएको थियो ।
यसअघि माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै अन्तरिम छलफलका लागि झिकाएको थियो । माघ ८ गते पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो ।
आज पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि यस मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया थप लम्बिने भएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया