नेपाल–भारतबीच फौजदारी कानूनी सहायतामा सम्झौता

नेपाल र भारत बीच फौजदारी सम्बन्धी पारस्परिक कानूनी सहायतामा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले मंगलबार राति सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा को उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारी ले जानकारी दिनुभयो।

सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन र आदानप्रदान लगायतका विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच औपचारिक सहयोगको मार्गप्रशस्त गर्नेछ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यस सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।